कैबिनेट ने दी सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की मंजूरी

केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 2019-2020 के लिए उत्पादकता लिंक्ड बोनस और गैर उत्पादकता लिंक बोनस को मंजूरी दी है। बोनस की घोषणा से कुल 30.67 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे और इसपर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के केन्द्रीय कर्मचारियों को दिए गए बोनस से बाजार में मांग बढ़ेगी और देश के मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा। उन्होंने बताया कि सभी को एक बार में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण व्यवस्था के तहत दशहरे से पहले बोनस मिल जाएगा।

उन्होंने कहा कि उक्त फैसले से केन्द्र सरकार के वाणिज्यक संस्थानों के 17 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे और इसपर 2791 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 13 लाख कर्मचारियों को गैर उत्पादकता लिंक बोनस दिया जाएगा जिस पर 906 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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