जर्मनी ने हिजबुल्ला संगठन को प्रतिबंधित कर आतंकी संगठन घोषित किया

(हि.स.)। जर्मनी ने अपनी धरती पर ईरान समर्थित हिजबुल्ला की गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। जर्मनी के आंतरिक मंत्रालय ने गुरुवार को यह घोषणा की।

आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि पुलिस ने उत्तरी राइन-वेस्टफेलिया, ब्रेमेन और बर्लिन के पश्चिमी राज्य में डॉर्टमुंड और मुइनस्टर में चार मस्जिदों पर सुबह के वक्त छापा मारा। सुरक्षा अधिकारियों का मानना ​​है कि जर्मनी में 1,050 लोग हिजबुल्ला के चरमपंथी हिस्से का हिस्सा हैं।

इजरायल और अमेरिका हिजबुल्ला संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जर्मनी पर दबाव डाल रहे थे। जर्मनी पहले हिजबुल्ला की राजनीतिक शाखा और उसकी सैन्य इकाइयों के बीच अंतर करता था,जो सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद की सेना के साथ लड़ाई लड़ रहीं थी।

एक प्रवक्ता ने ट्वीट करके कहा, “आंतरिक मंत्री होर्स्ट सीहोफ़र ने हिजबुल्ला की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। संकट के समय में भी कानून का शासन कार्य करने में सक्षम है।”

एक बड़े सशस्त्र शिया इस्लामिक समूह हिजबुल्ला को अमेरिका पहले ही एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। हिजबुल्ला लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीब की सरकार का एक महत्वपूर्ण समर्थक है, जिन्होंने जनवरी में पदभार संभाला था।

यहूदी समूहों ने एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में इस कदम का स्वागत किया। अमेरिकी यहूदी समिति के प्रमुख डेविड हैरिस ने कहा, “यह एक स्वागत योग्य, बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण जर्मन निर्णय है। हमें अब उम्मीद है कि अन्य यूरोपीय राष्ट्र जर्मनी के फैसले पर करीबी नजर रखेंगे और हिजबुल्ला के वास्तविक स्वरूप के बारे में उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।”

यूरोपीय संघ हिजबुल्ला के सैनिक विंग को आतंकवादी समूह के रूप में वर्गीकृत करता है, लेकिन इसके राजनीतिक विंग को नहीं।

पिछले दिसंबर में जर्मनी की संसद ने विशेषकर सीरिया में हिजबुल्ला की “आतंकवादी गतिविधियों” का हवाला देते हुए चांसलर एंजेला मर्केल की सरकार से आग्रह किया कि वह जर्मन धरती पर हिजबुल्ला की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगायें।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने पिछले साल बर्लिन की यात्रा पर कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि जर्मनी हिजबुल्ला पर प्रतिबंध लगाने में ब्रिटेन का अनुसरण करेगा। ब्रिटेन ने हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत करने वाले पिछले साल फरवरी में कानून पेश किया था।

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