राजस्थान पुलिस ने किया यूपी की जमीन पर कब्जा,एसपी नें दी एसएसपी को रिपोर्ट

-NH Desk

(हि.स.)। जनपद के थाना मगोर्रा क्षेत्र में राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने यूपी की जमीन पर अवैध कब्जा करके पुलिस चौकी बना दी है। यूपी की जमीन पर अवैध कब्जा करके पुलिस चौकी बनाने का मामला उस समय खुला, जब मथुरा के एसपी ग्रामीण श्रीशचन्द्र ने सीमा सील करने वाले स्थानों का जायजा लिया।
राजस्थान पुलिस ने आज कल नहीं बल्कि करीब 20-25 सालों से उत्तर प्रदेश की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इस संबंध में एसपी देहात ने रविवार को बताया कि एसएसपी के संज्ञान में यह मामला डाल दिया गया है, इस पर राजस्थान पुलिस की चौकी कैसे बन गई, इसकी जांच करायी जाएगी और शासन को भी इस संबंध में पत्र भेजकर अवगत कराया जाएगा।
गौरतलब हो कि भरतपुर जनपद के थाना उद्योग नगर की पुलिस चौकी गुनसारा है। राजस्थान के गांव गुनसारा की ओर पुलिस चौकी सौंख का क्षेत्र है। कोरोना को रोकने और इसकी चेन तोड़ने के लिए अन्तर्राज्यीय सीमाओं को सील किया गया है। सील की गई सीमा पर जब चौकी प्रभारी सौंख विजयबहादुर सिंह पहुंचे तो उन्हें पता चला कि भरतपुर के थाना उद्योग नगर की पुलिस चौकी गुनसारा को उत्तर प्रदेश की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। उसी समय एसपी ग्रामीण श्रीशचन्द्र सील की गईं अन्तर्राज्यीय सीमा का निरीक्षण करने पहुंच गये।
यूपी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके पुलिस चौकी बनाने की जानकारी चौकी प्रभारी सौंख विजयबहादुर सिंह ने एसपी ग्रामीण को दी तो उनका माथा ठनका। इसके बाद एसपी ग्रामीण श्रीशचन्द्र ने गोवर्धन तहसील से एक टीम को बुलाकर जमीन की पैमाइश करायी तो भरतपुर पुलिस की चौकी यूपी की सीमा में करीब एक किमी अंदर जमीन पर बनी हुई मिली। एसपी ग्रामीण ने इसकी जानकारी एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर को दी।
तहसील की टीम द्वारा की गई जांच में पता चला कि जिस जमीन पर भरतपुर पुलिस ने कब्जा करके चौकी बनायी है, उसे मथुरा प्रशासन ने पौधरोपण के लिए छोड़ी थी। इस 0.430 हेक्टेयर जमीन में से 0.150 हेक्टेयर जमीन पर राजस्थान पुलिस ने कब्जा करके पुलिस चौकी गुनसारा बना दी है।
इस संबंध में एसपी ग्रामीण श्रीशचन्द्र ने बताया कि भू-अभिलेखों में जांच करने पर पाया गया है कि भरतपुर पुलिस की चौकी मथुरा जनपद की जमीन पर है और वह वनभूमि के नाम पर दर्ज है। यहां राजस्थान पुलिस की चौकी कैसे बन गई? यह आने वाला समय ही बताएगा कि अब मथुरा प्रशासन अपनी जमीन को कब्जा मुक्त करा पायेगा या नहीं।

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